<>
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (EVMs) ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ EVM ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੇਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨੁਕਤੇ ਹਨ:
ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: EVM ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਉਠਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਰਿਣਾਮਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਕਈ ਵਾਰ, ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਾਜੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੁਕਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਣ
ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ:
ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ: ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਮਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ: EVMs ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਤੀਜੇ: ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਨਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ:
ਨਿਰਪੱਖਤਾ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘਟੇ।
ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ: ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਲੂ: ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਚੁਨੌਤੀਆਂ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ: ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੌੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਜੇਕਰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਲੰਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਗਣਨਾ 'ਚ ਰੋਕਟੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ<script type="text/javascript">
ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣੀਤੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ।